नई दिल्ली, 23 अप्रैल। कोरोना की दूसरी लहर के असर के बीच गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्र सरकार मई और जून के महीने में गरीब लोगों को पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराएगी। इस योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर करीब 26 हजार करोड़ रुपये के खर्च आने का अनुमान है।
पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत हर महीने हर व्यक्ति को मुफ्त 5 किलो गेहूं या चावल दिया गया था। इसके अलावा हर परिवार को मुफ्त एक किलो चना भी दिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च के महीने में प्राथमिक तौर पर तीन महीने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। बाद में इस योजना की अवधि 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को मौजूदा कोटे से अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल खरीदने की सुविधा भी दी गई थी। इसके तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया था। इस योजना के तहत खुले बाजार में 27 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकने वाला गेहूं राशन दुकानों के जरिये 2 रुपये प्रति किलो के रियायती भाव पर दिया गया था। इसी तरह खुले बाजार में 37 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकने वाला चावल राशन दुकानों के जरिये 3 रुपये किलो के रियायती भाव पर दिया गया था।