नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन) केंद्र सरकार विगत दिनों से कई उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाए ला रही हैं। कोरोना महामारी के कारण उद्योगों की सेहत पर बहुत खारब असर गिरा है। इसी स्थित से निपटने के लिए केंद्र सरकार देश के कई इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) की घोषनाए और प्रारंभ कर चुकी है।
इसी कड़ी में केंद्र ने अब देश के दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया है। आज 14 अक्टूबर को केन्द्रीय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का शुभारंभ किया। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत इस क्षेत्र के उद्योगों को सहायता 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
ज्ञात हो कि इस PLI योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तहत 16 MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) और 15 गैर-MSME कंपनियों को मिलाकर कुल 31 कंपनियों को योजना के तहत मंजूरी और सहायता मिलेगी, जिसमें 8 घरेलू और 7 वैश्विक कंपनियां शामिल होंगी।
इस योजना से इस इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगों को अनुमानित रूप से 1.82 लाख करोड़ रुपए के वृद्धि होने का अनुमान है। सततः ही साथ यह स्थानीय अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। इस PLI के द्वारा 4 वर्षों में देश के दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण क्षेत्र में लगभग 3345 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि इससे 40 हजार से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होंगे।
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में PLI योजना शुरू की गई है।
देवुसिंह चौहान ने आगे कहा कि यह दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया और देश में विश्व स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।