नई दिल्ली, 16 अप्रैल। अप्रैल का महीना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 1.14 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी करने के साथ ही सप्ताह में पांच दिन के कार्यदिवस की भी मंजूरी दे दी है। मतलब अब एलआईसी कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक ही काम करेंगे। शनिवार और रविवार की उनकी छुट्टी रहेगी।
वेतन में बढ़ोतरी और पांच दिन के कार्यदिवस को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगी। सरकार के इस फैसले से एलआईसी के 1.14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सप्ताह में 5 दिन काम का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। एलआईसी के कर्मचारी संगठन लंबे समय से सप्ताह में 5 दिन के कार्यदिवस की मांग कर रहे थे।
मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय सेवाओं के विभाग ने एलआईसी कर्मचारियों के लिए 1500 रुपये से लेकर 13500 रुपये तक प्रति माह अतिरिक्त स्पेशल अलाउंस पेश किया है। ये अलाउंस सभी कैडर के कर्मचारियों को मिलेगा। इस अलाउंस को डियरनेस अलाउंस (डीए) के कैलकुलेशन के लिए पेश किया गया है। लेकिन इसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस (सीसीए), ग्रेच्युटी, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), पेड लीव एनकैशमेंट और सुपर एनुऐशन बेनेफिट के तौर पर नहीं माना जाएगा।
भारतीय जीवन बीमा निगम में आमतौर पर प्रत्येक पांच साल के बाद वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। इससे पहले पिछली बढ़ोतरी नौ साल पहले 2012 में की गई थी। उसके बाद 2017 से ही वेतन की बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा था। इस लंबे इंतजार की वजह से कर्मचारी संगठन वेतन में कम से कम 35 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बढ़ोतरी सिर्फ 16 फीसदी की ही हुई है। हालांकि राहत की बात ये है कि ये बढ़ोतरी जनवरी 2017 से ही प्रभावी हो रही है, इसलिए कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि 2022 में एक बार फिर अगली बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार शेयर बाजार के जरिये एलआईसी से अपनी हिस्सेदारी कम करने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए एलआईसी का आईपीओ लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 1 फरवरी को बजट पेश करते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि शेयर बाजार में एलआईसी को अगले वित्त वर्ष के दौरान लिस्ट किया जा सकता है। केंद्र को एलआईसी के आईपीओ से करीब 1 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने के पहले वेतन वृद्धि के मामले को अपडेट कर लेना चाहती है, ताकि आईपीओ लाते वक्त कर्मचारी संगठनों की ओर से अधिक प्रतिरोध का सामना न करना पड़े।