नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन) कोरोना के प्रकोप को देखते हुआ ऐसा लग रहा था, मानो इस साल रेल मंत्रालय उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) के लिए मंजूरी नहीं देगी मगर सारी आशंकाओं को हटाते हुए मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार 6 अक्टूबर को सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को शामिल नहीं किया जाता है।
बता दें कि रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के सरकार पर1984.73 करोड़ रुपए का वित्तीय भार होने का अनुमान है। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपए बेसिक के मासिक के आधार पर होता है। प्रति पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए निर्धारित की गई है।
मोदी कैबिनेट के इस निर्णय से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान सामान्यतः प्रत्येक वर्ष दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। ज्ञात हो कि सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) इस लिए दिया जाता है ताकि कर्मचारीयों के कार्य निष्पादन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हो।
इस बारे में केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसमें रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है।