चेन्नई, 29 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन) भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज चेन्नई में जलवायु संतुलन, एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए 251 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि चेन्नई शहर को बाढ़ के प्रभाव को रोकने के कार्य को मजबूत किया जा सके।
भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा ने एडीबी के इस रेजिडेंट मिशन पर हस्ताक्षर किए। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि परियोजना के हस्तक्षेप से चेन्नई-कोसस्थलैयार बेसिन के निवासियों की लगातार बाढ़ की चपेट में आने में मदद मिलेगी, जिन्होंने हाल के वर्षों में संपत्ति और आजीविका को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण से समुदायों को तेज बारिश, समुद्र के उच्च स्तर में वृद्धि और चक्रवातों के कारण होने वाले तूफान से निपटने में मदद मिलेगी और जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा होगी।
ज्ञात हो कि यह परियोजना बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और समुदायों की क्षमता को मजबूत करेगी ताकि चेन्नई को और अधिक रहने योग्य शहर में बदलने की योजना बनाई जा सके। एकीकृत शहरी नियोजन और उन्नत नगरपालिका संसाधन जुटाने के साथ परियोजना द्वारा प्रचारित जलवायु-लचीला बाढ़ प्रबंधन के लिए अभिनव डिजाइन और हस्तक्षेप अन्य भारतीय शहरों के लिए व्यापक रूप से दोहराया जा सकता है जो जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।
ज्ञात हो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई बहुत सालों से सालाना आने वाली बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। इन आने वाली बाढ़ों में लगभग हर साल भारी जानमाल का नुकसान होता है। साथ ही शहर कि व्यवस्था भी बहुत दुष्प्रभावित होती है। उम्मीद है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ हुए इस समझौते से इस बाढ़ आपदा से लोगों को राहत मिलेंगी।