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Jharkhand Budget 2022 : हेमंत सरकार ने महिलाओं, छात्रों सहित सभी वर्गों के लिए की घोषणाएं

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Posted On:Thursday, March 3, 2022

रांची, 3 मार्च (न्यूज़ हेल्पलाइन)      खनिजों के मामले में देश का सबसे धनी राज्य झारखंड ने अपना साल 2022-23 का बजट (Jharkhand Budget 2022) पेश किया। इस बजट में लगभग सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की गई है,मगर महिलाओं, छात्रों,किसानों और गरीबों के लिए सर्वाधिक घोषणाएं और प्रावधान किये गए हैं। 2022-23 के बजट में किसानों के लिए 25 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने का वादा किया गया है। 

झारखण्ड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज दोपहर विधानसभा भवन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट (Jharkhand Budget 2022) पेश किया। इस बार झारखंड सरकार ने 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में स्वास्थ्य में 50%, पेयजल में 20%, खाद्य वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई है। इस साल के झारखंड के बजट की कई विशेषताएं हैं,यथा- गरीब और किसानों को मासिक एक सौ यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। TET पास शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने (50 फीसदी) का किया ऐलान करते हुए बजट में सहायक शिक्षकों के मानदेय के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों को टैब देने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावे इस बजट (Jharkhand Budget 2022) में झारखंड में पानी के लिए 1,894.94 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही झारखंड के बजट में उच्च शिक्षा के लिए गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने गरीब छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना में सुधार और वृद्धि करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव छात्र क्रेडिट कार्ड (गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना) की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है।

इसके अलावे इस बजट में झारखंड के विभिन्न जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता का शीतगृह बनने की भी बात की गई है।झारखंड बजट में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना का भी वादा किया गया है। ह ही गणित और विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना होगी। 

इस बजट (Jharkhand Budget 2022) में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 5,742 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए सरकार ने 33 नए डिग्री महिला कॉलेजों में पद सृजित करने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर प्यूरीफायर स्थापित करने की भी बात कही गई है। बजट में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह (सखी मंडल) स्थापित करने की बात भी कही गई है। कोविड -19 के कारण राज्य के 6 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं, उन्हें वापस स्कूलों से जोड़ने के लिए भी फंड जारी किया गया है।


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