नई दिल्ली, 18 नवंबर (न्यूज हेल्पलाइन) केन्द्रीय इनफार्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 6466 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत मंजूर राशि का मुख्य रूप से इस्तेमाल उन गांवों में होगा जहां पर 4G की सेवाएं अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं। आईटी मंत्री ने यह भी बताया कि देश के बहुत से क्षेत्र हैं जहा पर 4G सेवाएं तो दूर टेलीफोन की सुविधाएं भी सही से नहीं पहुंच पाई हैं।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना और पैकेज के संदर्भ में संख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल 4G नेटवर्क की पहुंच से दूर के 7287 गांवों, 5 राज्यों के 44 जिलों को कवर किया जाएगा। इस कार्य के लिए अगले 18 से लेकर 24 महीनों का समयसीमा निर्धारित किया गया है। इस दौरान 4G सेवा से दूर दूरदराज के गांवों को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वह भी मुख्यधारा से जुडते हुए देश, दुनिया और अपनों से कनेक्टेड और अपडेटेड रहें।
ज्ञात हो कि इस देश के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो 6466 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया है, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के नेटवर्क को भी दुरुस्त किया जाएगा। बता दें कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को मोबाईल के खराब नेटवर्क के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पैकेज में इस दिशा में भी कार्य किए जाएंगे।