नई दिल्ली, 29 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) केंद्र सरकार ने व्यापार घाटे को कम करके निर्यात को निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज बुधवार 29 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला किया। इसके तहत सरकार ने आगामी पांच वर्षों की अवधि में, (वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (NEIA) में 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता के अंशदान को मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम से निर्यातकों में बाह्य देशों में निर्यात करने वालों निर्यातकों के अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। साथ ही इस अंशदान से देश में रोजगार में भी वृद्धि होगी। यह निर्यातकों को बेफिक्र होकर निर्यात करने को प्रोत्साहित करेगा।
विदित हो कि NEIA ट्रस्ट में पूंजी डालने से भारतीय परियोजना निर्यातकों (IPI) को फोकस बाजार में परियोजना निर्यात की विशाल क्षमता का दोहन करने में मदद मिलेगी। देश भर से प्राप्त भारतीय सामग्री के साथ परियोजना निर्यात को समर्थन भारत में विनिर्माण को बढ़ाएगा। 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान से NEIA ट्रस्ट की जोखिम अंकन की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके बाद NEIA को पूर्ण क्षमता उपयोग पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए के परियोजना निर्यात का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा जो बदले में घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं के अनुमानित उत्पादन में 25,000 करोड़ की वृद्धि करेगा।
ज्ञात हो कि NEIA ट्रस्ट की स्थापना 2006 में रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्रस्ट MLT (मध्यम और लंबी अवधि) के लिए परियोजना निर्यात को ECGC (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) द्वारा जारी किए गए कवरों को (आंशिक/पूर्ण) समर्थन देकर मध्यम और लंबी अवधि (MLT) के परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है। वर्तमान में एक्ज़िम बैंक फॉर बायर्स क्रेडिट (BC-NEIA) भारत से परियोजना निर्यात से जुड़ा है।