गुरूवार को केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 58,333 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले 1,16,665 करोड़ रुपये की की दो किस्तें जारी कीं। केंद्र सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि, यह भारत सरकार की अपनी पूंजी और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए राज्यों के हाथों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कर हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत गठित 15वें वित्त आयोग के मुख्य कार्यो में से एक है ।