झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यूपीए विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसके एक दिन बाद भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की सिफारिश की। सूत्रों ने बताया कि विधायकों के साथ भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गुरुवार को उन्होंने इस विवाद के लिए विपक्षी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि ऐसी खबरें आई थीं कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दी है। सोरेन ने कहा, "ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं और उनकी कठपुतली ने रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जो सीलबंद लिफाफे में है।" उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर उनसे कोई संवाद नहीं हुआ है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ उनकी याचिका को लेकर आश्वस्त दिख रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की मांग के बाद चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र भेजा है. भाजपा नेताओं ने सोरेन पर खुद को खनन पट्टा देने का आरोप लगाते हुए इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन बताया और इस मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र लिखा।पोल पैनल की सिफारिशों पर राज्यपाल का आदेश जारी होने से सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है और ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. हालांकि, सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत है, और उनके इस्तीफे के बाद, वह फिर से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।