गुवाहाटी, 10 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) कल शाम असम सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने कई लंबित मामलों पर फ़ैसलें लिए। इन फैसलों में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला यह हुआ कि असम कैबिनेट ने फैसला किया कि सरकारी नौकरियों में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूरे देश के साथ असम के विकलांग उम्मीदवारों ने इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन छेड़ रखा है।
इसके अलावे असम कैबिनेट ने शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा जारी डिग्री, डिप्लोमा को अब सरकारी नौकरियों के लिए ऑन-कैंपस पाठ्यक्रमों के समान माना जाएगा।
एक अन्य फ़ैसले में असम कैबिनेट ने विगत बुधवार को जोरहाट में हुए सरकारी नाव दुर्घटना के लिए असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिंदर सिंह को घटना की जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने जोरहाट पुलिस को घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
असम कैबिनेट ने कल जोरहाट नाव दुर्घटना के लिए वित्त मंत्री अजंता नियोग को जोरहाट-माजुली कनेक्टिंग ब्रिज के निर्माण की लगातार निगरानी करने और कमियों, यदि कोई हो, का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इस संबंध में आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।