कोलकाता, 14 अप्रैल। चुनावी राज्यों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने को लेकर चौतरफा आलोचना का शिकार हुआ चुनाव आयोग आखिरकार महामारी रोकथाम के लिए सक्रिय हुआ है। शुक्रवार को इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं में उमड़ती भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जमकर हो रहा है। इस बैठक में जनसभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा की जाएगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल में निर्देश दिया है कि जनसभाओं में मास्क अनिवार्य होगा तथा जनसभाओं में जहां 1000 लोग जमा हो सकते हैं, वहां 30 फीसदी से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इसका उल्लंघन होगा, तो इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच जनसभाओं में मास्क पहनने और कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करने के मुद्दे पर चर्चा होगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सभी अदालती कामकाज को 16 अप्रैल से वर्चुअली किया जाएगा। कोर्ट द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:15 बजे तक और दोपहर दो बजे से लेकर तीन बजे तक रहेगा। कोर्ट से जुड़े हर काम को वर्चुअल मोड में ही किया जाएगा। हालांकि जज ये फैसला ले सकते हैं कि सुनवाई कोर्ट में करनी चाहिए या वर्चुअल मोड से भी किया जा सकता है।