तिरुवनंतपुरम, 28 मई -  केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को दूसरी पिनाराई विजयन सरकार की नीतियों को सूचीबद्ध करते हुए नई विधानसभा को संबोधित किया, लेकिन उनका भाषण कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा है, जिसने इसे "निराशाजनक" करार दिया है ।

लगभग दो घंटे के अपने संबोधन में, राज्यपाल खान ने दूसरी बार निर्वाचित विजयन सरकार की सराहना की।

उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा की, "मेरी सरकार पिछली सरकार के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेगी । सरकार समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाली अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में राज्य को दूरगामी विकास की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक विकास का फल किसी को भी नहीं मिलेगा। वहाँ समाज में विभाजन नहीं होगा, इसके कुछ वर्गों को हाशिए पर रखा जाएगा। डिजिटल मोर्चे पर भी कोई विभाजन नहीं होगा। मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में हमेशा इन लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा।"

खान ने जोर देकर कहा कि कोविड के खिलाफ निवारक टीके को एक सार्वजनिक भलाई के रूप में माना जाएगा, "जिस तक पहुंच गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-बहिष्कृत होगी"। टीकों के अलग-अलग मूल्य निर्धारण की नीति के कारण, राज्य के खजाने की अतिरिक्त लागत कम से कम 1,000 करोड़ रुपये होगी। वित्तीय बाधाओं के बावजूद, तीन करोड़ डोज टीके लगाने के साथ-साथ एक करोड़ डोज के लिए घरेलू निर्माताओं को ऑर्डर देकर मेरी सरकार ने इन नई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी करके आगे कदम बढ़ाया है।

 

राज्यपाल ने कहा की केरल सहित राज्यों की सख्त मांग के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने वार्षिक उधार सीमा को जीएसडीपी के 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, इस अतिरिक्त उधार सीमा का केवल 0.5 प्रतिशत बिना शर्त था। हालांकि मेरी सरकार ने इस पर विचार किया है। इसमें शर्तों को लागू करने पर राय, क्योंकि वे सहकारी संघवाद के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं।  हम सुझाए गए सुधारों को इस तरह से लागू करने के लिए सहमत हुए है जिससे नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उल्लेखनीय है कि हम सफल रहे हैं संपूर्ण 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा प्राप्त करने में जिससे बिजली क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ('एक राष्ट्र एक राशन कार्ड') और शहरी क्षेत्र से संबंधित शर्तों के आधार पर व्यापार करने में आसानी हो।

राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सराहना करने पर विपक्ष के नए नेता वी.डी.सतीसन ने कहा कि वे निराश हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महामारी की स्थिति के मद्देनजर अपनाई जाने वाली नई नीतियों के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "दूसरी लहर ने हमें बहुत बुरी तरह मारा है और तीसरी लहर की खबरें हैं और विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे बच्चों पर असर हो सकते हैं। हमें वास्तव में उम्मीद थी कि कोविड से निपटने के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति होगी, लेकिन यह वहां नहीं था।”

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए जाते देखा और महामारी की स्थिति को देखते हुए, यह नया शैक्षणिक वर्ष भी पिछले साल की तरह ही रहने वाला है।
आगे उन्होंने कहा "शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसके बारे में माता-पिता गहराई से चिंतित हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में इसकी कमी है और हम सभी को उम्मीद थी कि महामारी की स्थिति से मेल खाने वाली नई शिक्षा नीति होगी। इसी तरह राज्य प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला का सामना कर रहा है। 2018 में अभूतपूर्व बाढ़ से शुरू होकर इस बार भी तूफ़ान से तटीय क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन दुख की बात है कि अतीत में ऐसी सभी आपदाओं से गुजरने के बावजूद, हमें उम्मीद थी कि नई सरकार के पास आपदा प्रबंधन की दिशा में नई नीति होगी।  लेकिन यह नहीं रही है और इसलिए इन तीन मामलों में, हम वास्तव में हम निराशा महसूस करते हैं।"

बता दें कोविड की स्थिति जारी रहने के साथ, विधानसभा के पहले सत्र में चार दिन की कटौती की गई है और यह 10 जून को समाप्त होगा।