न्यूज हेल्पलाइन 9 फरवरी मुंबई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण के समाधान के रूप में नागरिक तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार इन वाहनों की खरीद पर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क में छूट के साथ सब्सिडी भी दे रही है। राज्य में 63,492 वाहन बिके हैं।
केंद्र सरकार ने देश को 2030 तक का समय दिया है|
लक्ष्य 'इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन' बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन बिजली पर प्रदूषण कम करेंगे। साथ ही इनकी कम स्पीड से हादसों में कमी आएगी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश करने वाला पहला राज्य है। यह नीति फरवरी 2018 में पेश की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए 23 जुलाई 2021 को एक संशोधित नीति पेश की गई थी।
इलेक्ट्रिक वाहनों में चलने वाली कारों की तुलना में दोपहिया वाहनों को तरजीह दी जा रही है। बाजार में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। खपत होने पर ये वाहन पर्यावरण के अनुकूल हैं; लेकिन उनकी ईंधन लागत भी कम है, रखरखाव और मरम्मत की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में इन वाहनों को खरीदने का रुझान बना हुआ है