बेंगलुरु, 9 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिज़ाब विवाद अब राज्य में बवाल का रूप धारण कर चुका। इस कारण से उत्पन्न अव्यस्वस्थ और बड़ा रूप न धारण कर ले इसलिए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के निर्देश पर प्रदेश में 3 दिन के लिए हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ज्ञात हो कि कर्नाटक हाई कोर्ट भी हिजाब विवाद दायर मामलों की सुनवाई कर रहा है।
ज्ञात हो कि कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुंडापुरा कॉलेज प्रशासन ने यह आदेश जारी किया कि हिजाब पहने छात्राएं जब तक वे अपना हिजाब नहीं हटाती तब तक अपनी कक्षाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कर्नाटक के एक कॉलेज में 25 मुस्लिम छात्रों को प्रवेश से वंचित करने के एक दिन बाद आई है क्योंकि उन्होंने कक्षा में हिजाब पहन रखा था। इससे पहले, उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज ने भी छात्रों को हिजाब पहनने से कक्षाओं में जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह प्रकरण धार्मिक रंग ले चुका है। इस घटना को लेकर भाजपा शासित कर्नाटक सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है।
एक स्कूल से शुरू हुई घटना का असर पूरे कर्नाटक राज्य के स्कूलों-कॉलेजों में दिखाई देने लगा था, जहां पर एक तरफ हिज़ाब पहनी लड़कियां और उनके सपोर्ट में मुस्लिम युवक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिन्दू स्टूडेंट्स और युवक-युवतियां हिन्दू धर्म के प्रतीक के तौर पर केसरिया रंग के अंगोछे स्कूल-कॉलेज ड्रेसों के ऊपर कंधे पर डाल कर प्रदर्शन और डिमांड कर रहे हैं कि अगर हिज़ाब की अनुमति दी गई तो हिन्दू स्टूडेंट्स भी केसरिया अंगोछा का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण से संस्थान आएंगे।
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में कल कई स्थानों पर तो टकराव और मारपीट की नौबत आ गई थी। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने फिलहाल 3 दिनों तक हाई स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है। उम्मीद है कि इस विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना दे। हालांकि इसकी बहुत संभावना है कि कोर्ट इस मामले को स्कूल-कॉलेज प्रशासन के जिम्मे दे दे।
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा जहां भी अप्रिय घटना हुई है वहां कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं। हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वे बाहरी हैं, छात्र नहीं, पूछताछ के बाद हम आपको बताएंगे। हिजाब विवाद पर सरकार दिन के अंत तक अदालत के आदेश की उम्मीद कर रही है। हम कोर्ट को सलाह नहीं दे सकते। अदालत के आदेश पर हमें इसे स्वीकार करना होगा।