किसानों को केंद्र सरकार से समर्थन: अनाज, बीन्स और चीनी की पैकिंग के लिए सन के बोरे इसी तिथि से अनिवार्य

न्यूज हेल्पलाइन 12 नवंबर 

किसानों को केंद्र सरकार से समर्थन:  अनाज, बीन्स और चीनी की पैकिंग के लिए सन के बोरे इसी तिथि से अनिवार्य

हाल ही में अनाज पैकिंग के लिए बोरियों की कमी की बात सामने आई थी।  समाधान के तौर पर सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।  केंद्र सरकार ने अनाज, दाल और चीनी की पैकिंग के लिए सन के बोरे का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है।  जूट की पैकिंग को अनिवार्य बनाने के पीछे एक अहम कारण सन किसानों और इस काम में लगे श्रमिकों को राहत देना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।  जूट की यह पैकिंग 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक अनिवार्य कर दी गई है।  नए आदेश के मुताबिक अब अनाज को 100 फीसदी सन के बोरे में पैक किया जाएगा।  चीनी की पैकिंग के लिए 20% लिनन की बोरियों का उपयोग करना पड़ता है।  इस निर्णय में यह भी अनिवार्य है कि बोरे बनाने के लिए किसानों से शत-प्रतिशत जूट की आपूर्ति की जाए।  कच्चे सन को किसान ही बेचेंगे जिससे बोरे तैयार कर उनमें अनाज पैक किया जाएगा।

इससे घरेलू बाजार में सन की मांग बढ़ेगी और जूट पैकेजिंग के लिए कच्चे माल का निर्माण भी देश में ही किया जाएगा।  पैकेजिंग सामग्री के लिए विदेशी निर्भरता कम होगी।

सरकार के मुताबिक, जूट पर फैसले से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों के करीब 3.7 लाख लिनन वर्कर्स को फायदा होगा.  बंगाल और उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में सन की खेती की जाती है और किसानों की आजीविका सन है।  लेकिन प्लास्टिक की बढ़ती मांग अलसी की खेती और व्यापार को बर्बाद कर रही थी।  जिससे सन किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।  सरकार के इस कदम से सन किसानों और जूट निर्माताओं को राहत मिलेगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जूट के कारखानों में काम करने वाले 3.7 लाख मजदूर सीधे तौर पर जूट के काम में लगे हैं।  सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से 40 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा।  सामान्य तौर पर जूट उद्योग का भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण स्थान है।  केंद्र के इस फैसले से यहां रहने वाले किसानों और मजदूरों को फायदा होगा.