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सुरेश एन पटेल बने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

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Posted On:Wednesday, August 3, 2022

पद खाली होने के एक साल बाद बुधवार को सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। इस साल जून से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के रूप में काम कर रहे पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में प्रोबिटी वॉचडॉग केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि सीवीसी के रूप में पटेल की नियुक्ति को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति भवन में आज 1000 बजे आयोजित एक समारोह में, श्री सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ ली और सदस्यता ली, ”राष्ट्रपति भवन द्वारा बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है। इस समारोह में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे।

आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पटेल को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय कोठारी ने पिछले साल 24 जून को सीवीसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है और इसमें दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आयोग में कोई भी सतर्कता आयुक्त कार्यरत नहीं है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन पैनल ने सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों पर निर्णय लेने के लिए जुलाई में बैठक की थी। पैनल में अन्य दो सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।

बैठक के दौरान, पैनल ने पटेल की सीवीसी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। इसने पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख अरविंद कुमार और पूर्व उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की सतर्कता आयुक्तों के रूप में नियुक्तियों को भी मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, "कुमार और श्रीवास्तव दोनों को बुधवार को सीवीसी पटेल द्वारा सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।" कुमार ने इस साल 30 जून को आंतरिक सुरक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीवास्तव जनवरी 2020 में उपभोक्ता मामलों के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए।


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