श्रीनगर, 22 फ़रवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए परिसीमन आयोग को अपना कार्य पूरा करने के लिए दो महीने का विस्तार मिला है।
बता दें, पैनल का कार्यकाल मार्च की शुरुआत में समाप्त हो रहा था। मार्च, 2020 में गठित पैनल को पिछले साल एक साल का विस्तार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं।अपने पांच संबद्ध सदस्यों द्वारा जम्मू और कश्मीर के सभी लोकसभा सदस्यों के साथ साझा की गई अपनी मसौदा रिपोर्ट में परिसीमन पैनल ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के ओवरहाल का प्रस्ताव दिया है।
फ़िलहाल, जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई विधान सभा नहीं है। यह एक विधायिका के प्रावधान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। आयोग ने सहयोगी सदस्यों से आने वाले दिनों में मसौदे पर अपने इनपुट और आपत्तियां देने को कहा है।
जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कोई आपत्तियां है ? यदि है तो अगले मसौदे से पहले मुद्रित की जानी चाहिए जो इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परिसीमन आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है की, "परिसीमन अधिनियम 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून और न्याय मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में दो महीने का और संशोधन करती है। पैराग्राफ दो में अधिसूचना में 'दो साल' शब्दों के लिए 'दो साल और दो महीने' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”