गुजरात सरकार ने क़िसानो को प्राकृतिक आपदा से होनेवाले नुक़सान की भरपाई के लिए योजना को दी मंज़ूरी।

अहमदाबाद, 11 जून 2021

आमतौर पर भारी बरसात और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण क़िसानो की फसल ख़राब होने से उन्हें भारी नुक़सान झेलना पड़ता है ऐसे में गुजरात सरकार ने पहल करते हुए योजना शुरू की है जिसके तहत क़िसानो के नुक़सान की भरपाई की जाएगी।
 
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुरुवार को खरीफ-2021 सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल के नुकसान की भरपाई के लिए एक योजना को मंजूरी दी।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार "किसान सहाय योजना- 2021" के तहत गुजरात सरकार बिना किसी प्रीमियम या पंजीकरण शुल्क के किसानों को खरीफ सीजन (जून से नवंबर) में फसल के नुकसान की भरपाई करेगी।
विज्ञप्ती में बताया गया है कि इससे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने या न होने का विकल्प मिलेगा, जो किसानों के लिए एक राष्ट्रीय बीमा योजना है। किसान अक्सर शिकायत करते हैं कि बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदाओं में फसल को हुए नुकसान के लिए प्रीमियम चुकाने के बावजूद पर्याप्त राहत नहीं देती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान एक समर्पित पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वे सूखा, अत्यधिक बारिश, बेमौसम बारिश या चक्रवात हैं। 33 से 60 प्रतिशत तक की फसल के नुकसान के लिए, किसान 20 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा पाने का हकदार होगा। एक किसान अधिकतम चार हेक्टेयर के मुआवजे का दावा कर सकता है। 60 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान के लिए, सरकार चार हेक्टेयर की सीमा के साथ प्रति हेक्टेयर 25 हज़ार रुपये का मुआवजा देगी।
इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विपदा आने पर “जिला विकास अधिकारी” द्वारा बनाई गई “सर्वे टीम” प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि प्रभावित किसानों को कितनी वित्तीय राशि सहायता के तौर पर मुहैया करवाई जाए। “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” केवल 1 साल के लिए ही है। इसके तहत गुजरात सरकार राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
 
यदि फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद होती है, तो किसान को “स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड” के तहतमुआवजे की रकम प्रदान की जाएगी।
 
विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि नई योजना से राज्य के 53 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार जल्द ही उन किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी, जिन्हें योजना के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है।
बता दें, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा पिछले वर्ष 10 अगस्त 2020 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत केवल इसलिए की गई है कि संकट के समय बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को कम से कम उतना मुआवजा दिया जाए ताकि वह अपनी फसल पर हुए खर्चे को पूरा कर सकें। किसानों का मनोबल बढ़ाना और उनके संकट की घड़ी में उनके काम आना, इस योजना के पीछे यही एक कारण है।