ताजा खबर
Fact Check: नहीं, तस्वीर में दिख रहे लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरे हैं,...   ||    Today's Significance आज ही के दिन हुआ था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन, जानें 28 मार्...   ||    केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत, मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी पेंशन, चेक करें पूरा ...   ||    SBI बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा डेबिट कार्ड पर चार्ज   ||    Business Idea: एलोवेरा की बढ़ी डिमांड, कम पैसे में लगाएं जेल बनाने की फैक्ट्री, हर महीने होगी बंपर क...   ||    Moscow Attack: आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 140 है, लेकिन लगभग 100 लोग अभी भी लापता हैं   ||    Baltimore Bridge Collapse: गोताखोरों ने बंदरगाह से छह लापता श्रमिकों में से दो शव बरामद किए   ||    केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनयिक को तलब किए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया; जर्मनी का कहना है कि...   ||    यूक्रेन के विदेश मंत्री अपने शत्रु मित्र रूस के साथ संबंध मजबूत करने की उम्मीद में नई दिल्ली पहुंचे   ||    SRH Vs MI: टूटे रिकॉर्ड - 523 रनों का उच्चतम स्कोर, महँगा स्पैल, और भी बहुत कुछ   ||   

पांच एकड़ से अधिक जमींन वालों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं

Photo Source :

Posted On:Tuesday, January 4, 2022

मुंबई, न्यूज हेल्पलाइन 4 जनवरी,     बहुजन समाज ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, लेकिन अब वही भाजपा सरकार बहुजन समाज की जड़ों को खोदने में लगी है। मराठा  और ओबीसी आरक्षण के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण पर भी बीजेपी सरकार ने एक और चोट किया है। केंद्र की मोदी सरकार पर यह निशाना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला बहुजन समाज को आरक्षण से वंचित कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एजेंडे पर काम कराना है। लोंढे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का सीक्रेट प्लान समाज के सभी वर्गों के लिए आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने का है।

इस संबंध में बोलते हुए अतुल लोंढे ने आगे कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण में सेंध लगाने के बाद बीजेपी का बहुजन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। ईडब्ल्यूएस घटकों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक पांच एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले अब आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। लोंढे ने कहा कि इस फैसले से मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे । यहां कई परिवारों के पास पांच एकड़ से ज्यादा की जमीन है, लेकिन सूखी भूमि और कम आय के कारण इस क्षेत्र में गरीब किसानों को आत्महत्या जैसा कदम भी उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है ।अब ऐसे गरीब किसानों, बहुजन परिवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अतुल लोंढे ने कहा कि भाजपा सरकार के इस कार्रवाई से पता चलता है कि वह समाज के हर वर्ग का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि जो काम सीधे हाथ नहीं किया जा सकता है, उसके लिए 'उंगली टेढ़ा कर घी निकालने ' का काम किया जा रहा है ।

लोंढे ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक इम्पेरिकल डेटा प्रदान नहीं किया है। इसलिए महाराष्ट्र समेत पूरे देश में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण संकट में है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हुए। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और ओडिशा का भी है। 50 प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है और अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। मराठा समुदाय जो ईडब्ल्यूएस से आरक्षण के लिए पात्र था, उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा। लोंढे ने आम जनता से भी अपील की कि वे भाजपा के इस पाखंडी चेहरे को पहचानें और समय रहते सतर्क हो जाएं।


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.