केंद्रीय गृह सचिव करेंगे कोलकाता का दौरा, एजेंडा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार

नई दिल्ली , नवंबर 12 (न्यूज हेल्पलाइन )  केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला केंद्र के विस्तार के कदम पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ बैठक करने के लिए शुक्रवार को कोलकाता का दौरा करेंगे।  
 
पश्चिम बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ, आतंकियों की गिरफ्तारी और सीमा सुरक्षा बल की नियंत्रण की सीमा का दायरा बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय सहित सीमावर्ती इलाकों की समस्या को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला शुक्रवार को राज्य के आला अधिकारियों और सीमावर्ती इलाकों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ बैठक करेंगे।नबान्न सूत्रों के अनुसार यह बैठक दोपहर 12.30 होने की संभावना है। इस बैठक में बीएसएफ के नियंत्रण का दायरा बढ़ाये जाने पर भी चर्चा होने की संभावना है।
 
सूत्रों के अनुसार बैठक में सीमावर्ती जिलों के जिला के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे।बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, नौसेना और बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।बैठक में भारत-बांग्लादेश की सीमा पर कंटीले तार लगाने, सीमा प्रबंधन जांच चौकियों के विस्तार, नए बीएसएफ कैंप लगाने के लिए जमीन पर बातचीत होने की संभावना है।
 
बैठक के दौरान घुसपैठ, पशु तस्करी और आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सीमा की सुरक्षा और कैसे मजबूत किया जाए. इस पर भी चर्चा होगी।बता दें कि हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से जमात-उल-मुजाहिदीन के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था।इसके पहले भी दक्षिण 24 परगना जिले से तीन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी।मालदा और मुर्शिदाबाद में लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी होती रही है। आतंकियों के नेटवर्क पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
 
केंद्र सरकार ने पिछले महीने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन करते हुए सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर तक के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया था। सीएम ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।इस मसले पर भी गृह सचिव के साथ राज्य के आला अधिकारियों की चर्चा हो सकती है।बता दें कि ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस पर समीक्षा करने की अपील की है।इस मसले पर विधानसभा में अगले सप्ताह प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है।