संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए गुरुवार सुबह लखीमपुर शहर के राजापुर मंडी समिति में अपना 75 घंटे लंबा धरना शुरू किया। एसकेएम ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में "न्याय" की मांग के लिए 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था।
भारतीय किसान यूनियन-टिकैत (बीकेयू-टिकैत) के जिलाध्यक्ष, आंदोलन के स्थानीय संयोजक दिलबाग सिंह, “बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय संगठन सचिव भूदेव शर्मा और कुछ अन्य प्रमुख नेता बुधवार को धरने के लिए यहां पहुंचे।”
उन्होंने कहा कि एसकेएम के और भी कई नेता धरने में हिस्सा लेंगे। गुरुवार सुबह धरना स्थल पर अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे बीकेयू (लखेवाल) के प्रदेश उपाध्यक्ष अवतार सिंह महलो ने कहा, ''हमारी लड़ाई 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों को न्याय दिलाने के लिए है.'' महलो ने कहा, "हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, एमएसपी के लिए कानून, बिजली बिल 2022 को वापस लेने की मांग करते हैं।" केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पिछले साल यहां हुई हिंसा में आरोपी हैं, जिसमें पिछले साल यहां चार किसानों की मौत हो गई थी।
धरने में शामिल होने के लिए यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने बड़ी संख्या में समूह आना शुरू कर दिया है। पिछले साल 3 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के विरोध में किसानों के विरोध के दौरान हुई एक कार की घटना के दौरान तिकुनिया गांव के लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत हो गई थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें मंत्री का बेटा कथित तौर पर सवारों में से एक था। गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी, जिसने केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों और किसान समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था।
संधू से जब पूछा गया कि क्या उनके वर्तमान आंदोलन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली गई है, तो उन्होंने कहा, "हमने जिला अधिकारियों को आंदोलन के बारे में सूचित कर दिया था।" उन्होंने कहा, "हालांकि कोई लिखित अनुमति नहीं मांगी गई थी या प्राप्त नहीं की गई थी, अधिकारियों ने सुरक्षा और सुरक्षा, स्वच्छता और पानी आदि की व्यवस्था की है।" अधिकारियों द्वारा मंडी समिति और उसके आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।