आज नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे आठ विपक्षी मुख्यमंत्री,यहाँ जानिए वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का विषय होगा 'विकास भारत @2047: टीम इंडिया की भूमिका'आठ मुख्यमंत्रियों - दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, अशोक गहलोत राजस्थान और केरल के पिनाराई विजयन - ने फैसला किया नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होनेइसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे ये मुख्यमंत्री:अरविंद केजरीवाल: पीएम मोदी को लिखे पत्र में, केजरीवाल ने कहा कि वह "अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक" 19 मई के अध्यादेश के विरोध में बैठक का "बहिष्कार" कर रहे थे, जिसने एलजी के तहत केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण बहाल कर दिया, प्रभावी रूप से एक को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जिसने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंप दिया।

ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल में नीति आयोग की बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के टीएमसी सरकार के अनुरोध को केंद्र द्वारा "अस्वीकार" कर दिया गया था, जिसने "जोर देकर" कहा था कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। . बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैंराज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बैठक में शामिल नहीं होने का कारण बताए बिना कहा कि बनर्जी किसी और काम में व्यस्त हैं।
नीतीश कुमार: बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार ने "पूर्व प्रतिबद्धताओं" के कारण उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की, और कहा कि अगर कोई और उनकी जगह ले सकता है तो उन्हें अभी तक केंद्र सरकार से जवाब नहीं मिला है।

के चंद्रशेखर राव: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी शनिवार को हैदराबाद में केजरीवाल के साथ बैठक होनी है। यह बैठक सेवाओं के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के एक अभियान का हिस्सा है, जिसके लिए वह संसद में विधेयक के रूप में आने वाले अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से उनका समर्थन मांगते रहे हैं।एमके स्टालिन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.
भगवंत मान: पंजाब के मुख्यमंत्री फंड देने के मुद्दे पर केंद्र द्वारा राज्य के साथ कथित भेदभाव के विरोध में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3,600 करोड़ रुपये बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन केंद्र इसे दबाए बैठा है।अशोक गहलोत: समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि राजस्थान के सीएम ने बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।पिनाराई विजयन: केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है।