सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश
सड़कों को गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य प्राथमिकता पर कराये जाने की ताकीद मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी और विभाग की सहमति से डेड लाइन तय करते हुए पर्याप्त समय दिया गया है, सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं नगर निगम, मण्डी परिषद, पीडब्ल्यूडी, वीडीए, सेतु निगम आदि के द्वारा अब तक गड्ढा मुक्त करायी गयी सड़कों की जांच एसीएम से कराने का निर्देश दिया।
आशापुर और चौकाघाट फ्लाई ओवर का गड्ढा मुक्ति का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं किया गया जिसपर सेतु निगम के अधिकारी को चेतावनी दी। इसके अलावा कोनिया सालारपुर तथा इमलिया घाट के पुल 15 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में उद्घाटन करने हेतु तैयार कराने का निर्देश दिया।
बैंकों के ब्रांच मैनेजरों को हटाने के लिए पत्र लिखने का निर्देश
पीएम किसान सम्मान निधि के बैकों में लम्बित आवेदनों पर गहरी नाराजगी जताई और बैंकों से वार्ता कर निस्तारण न कराने पर उप निदेशक कृषि को एडवर्स इंट्री दिये जाने का निर्देश देते हुए ऐसे सभी बैंकों के ब्रांच मैनेजरों को हटाने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया।
निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु निर्देश
निराश्रित गोवंश के संरक्षण के कार्य में लापरवाही न करने की हिदायत देते हुए शत प्रतिशत आवारा पशुओं को तीन दिनों में अभियान चला कर गोशालाओं के अन्दर सुरक्षित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी पशु की सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु हुई तो सम्बंधित क्षेत्र के सेक्रेटरी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए निलम्बित/बर्खास्त किया जायेगा। इसके अलावा आठों ब्लाक में 100-100 गायें रेड कैटेगरी के बच्चों को एक सप्ताह में डोनेट कराने का निर्देश दिया।
31अक्टूबर तक शहरी आवास पूर्ण कराने के निर्देश
शहरी आवास की प्रगति परियोजना अधिकारी ने बताया कि 79 % है 444 आवास तैयार हैं तथा 1385 आवास पूर्ण कराने हेतु अवशेष हैं। पीएम आवास (ग्रामीण) की समीक्षा में पाया गया कि 4909 आवास ही पूरे हुए हैं इसकी जानकारी पर जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत आवास पूरे नहीं हुए तो सम्बंधित सचिव का वेतन नहीं जारी किया जाएगा।
पेयजल एवं सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश
नगर विकास की अमृत योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु पेयजल कनेक्शन की खराब प्रगति पर सम्बंधित अधिकारी को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। सीवर के 5 परियोजनाओं में दो पूर्ण बताया गया।
नगर निगम को किया निर्देशित
नगर निगम द्वारा दो करोड़ की लागत से सात पार्कों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है जिसे प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
नगर निगम द्वारा 90 वार्डों में तथा नगर पंचायतों में डोर-टू-डोर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पूछा गया।
पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने तथा गड्ढा मुक्ति के कार्य में लापरवाही पर सम्बंधित एक्सियन का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत चल रहे कार्य 30 सितम्बर तक पूरे होने थे लेकिन ठीकेदार की घोर लापरवाही पर उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने तथा उसका हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त कराने का निर्देश देते हुए धनराशि की रिकवरी करने के साथ ही विद्युत एवं जल निगम के एक्सईएन को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कातेपुर गांव (चिरईगांव) की परियोजना अभी तक अपूर्ण है तथा रुपचंदपुर (चिरईगांव) व सीओम ( चोलापुर) के ओवर हेड टैंक को चेक कराने का निर्देश दिया कि पानी टैक में चढ़ रहा है या नहीं।
राशन की दुकानों का आवंटन न किये जाने पर जिनके द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजे गए उन सप्लाई इंस्पेक्टर तथा सम्बंधित बीडीओ को कड़ी चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने रेड कैटेगरी के बच्चों की सूची तैयार कराने तथा एनआरसी कबीरचौर तथा हाथी बाजार सीएचसी पर चार-चार बेड उपलब्ध हैं वहां पर बच्चों को भर्ती किये जाने का निर्देश दिया।
एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी को अपनी अपनी रोड पर वृक्षारोपण सहित सभी कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों का निरीक्षण, अध्यापकों की समय से उपस्थिति तथा बच्चों की संख्या बढ़ाने के कार्यों की ब्लॉक वार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।
बंधुआ श्रमिकों के मुक्ति करण के कार्य की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया की बाल श्रम उन्मूलन के अंतर्गत 29 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सोमवार से बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
इसके अलावा स्मार्ट सिटी, राज्य और ध्यान इक्वेशन, जिला प्रोबेशन अंतर्गत कन्या सुमंगला, कृषि सिंचाई योजना, सामूहिक विवाह योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, शादी अनुदान योजना ( अल्पसंख्क) सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिला स्वच्छता समिति की बैठक के दौरान सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन सामुदायिक शौचालयों के 400 से 500 लोग प्रतिमाह यूज़र्स होंगे उन्हीं का भुगतान किया जाएगा, संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी द्वारा इसकी जांच करा ली जाए।
बैठक में पीएमओ द्वारा जनपद में विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं यथा पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जिला पंचायत, मण्डी परिषद, सेतु निगम, स्मार्ट सिटी के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई जिसमें स्थिति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर गहरी नाराजगी जताई और चेतावनी दी।
सांसद आदर्श ग्राम की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि चयनित 14 आदर्श ग्रामों तथा 24 अन्य ग्रामों में संपूर्ण संतृप्तिकरण के अंतर्गत ऑर्गेनिक खेती, गलियों की स्थिति, नए लाभार्थियों का चयन, आशा व एएनएम का परफार्मेंस, संपूर्ण स्वच्छता, पंचायत भवन व स्कूलों आदि सभी कुछ एक आदर्श गांव जैसी स्थिति में लाए जाने हेतु सभी एसडीएम तथा संबंधित खंड विकास अधिकारियों को स्वयं खुली बैठक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम व बीडीओ को निर्देशित किया कि जिन गांवों में ज्यादा शिकायतें हैं वहां स्वयं बैठक करें। संतृप्तीकरण से सम्बंधित सभी विभागीय अधिकारियों को उनके गांव के भ्रमण, गांव का नाम, भ्रमण की तारीख तथा किये गये कार्यों का विवरण 30 अक्टूबर को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
ये लोग रहे उपस्थित
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल, पीडी डीआरडीए, अपर नगर आयुक्त सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।