वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नगर आयुक्त प्रणय सिंह, वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण ईशा दुहन सहित सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों के साथ शुक्रवार को विभिन्न गतिमान परियोजनाओं का जायजा लिया और मंथन कार्यदायी संस्थाओं/विभागों की गतिमान परियोजनाओं को समय से पूरा करने में विलम्ब के कारकों पर गहन चर्चा की। पपरियोजनाओं में विलंब पैदा करने वाले कारकों जैसे एक साथ आवश्यक भूमि अधिग्रहण , भू-स्वामियों के भुगतान तथा कोर्ट की शरण लेकर प्रोजेक्ट को बाधित करने व भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों की समस्याओं आदि को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
लेखपाल का हुआ निलम्बन:-
चर्चा में पाया गया कि पुलिस विभाग की डाफी में एक पुलिस चौकी प्रस्तावित है जिससे सम्बंधित भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा लम्बे समय से अवैध कब्जा किया गया है इसे खाली कराने के लिए सम्बंधित लेखपाल ने कोई प्रयास नहीं किया और न कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की और सम्बंधित लेखपाल आलोक पाठक को तत्काल कार्यवाही करते हुए निलम्बित करने का निर्देश दिया और उक्त अतिक्रमण जेसीबी लगाकर खाली कराने का निर्देश सदर तहसील के अधिकारियों को दिया। इसी प्रकार ग्राम टेगरा मोड़ पर अवैध अतिक्रमण कर पालकी होटल द्वारा कब्जा करने और सीवर लाइन की युटिलिटी शिफ्टिंग में बाधक बनने की जानकारी पर जेसीबी से तत्काल अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया।
20 सितम्बर तक होगाकिसानों की जमीन का भुगतान:-
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सेतु निगम व एचपीसीएल आदि संस्थाओं की परियोजनाओं से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण , भुगतान सम्बंधी कार्यवाही तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। कपसेठी रामेश्वर के पास वरुणा नदी पर सेतु निर्माण हेतु किसानो की ली गई जमीनों का भुगतान प्रत्येक दशा में 20 सितंबर तक शत प्रतिशत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सेतु निगम तथा लोक निर्माण विभाग को सभी लंबित भुगतान 20 सितंबर तक पूरा कराने का निर्देश दिया।
बैठक में एनएचएआई तथा पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़कों के किनारे व डिवाइडर पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा कराने तथा वन विभाग द्वारा इसे सत्यापित कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, वीडीए व नगर निगम को शहर की सड़कों के किनारे तथा डिवाइडर पर वृहद वृक्षारोपण कर हरा-भरा कराने का निर्देश दिया। शहर से बाहर कैटल कालोनी स्थानान्तरण के लिए एक वृहद प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने का निर्देश देते हुए परियोजना पर सख्ती से अमल कराने पर जोर दिया।