वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा सोमवार को कैंप कार्यालय सभागार पर बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में उन्होंने बताया कि आगामी 11 सितंबर को मेगा लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सुलह-समझौते से वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजस्व मामलों, परिवहन, दूरसंचार, विद्युत, खाद्य रसद, चकबंदी, स्टांप, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, मनोरंजन कर, बाट माप, श्रम, आबकारी, पुलिस, विभिन्न बैंकों आदि के मामलों का उभय पक्षों में सुलह समझौता से केसों का निस्तारण होगा।
"बैंकों के लंबित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करवाएं":-
डीएम ने सभी विभागों से उनके यहां के लोक अदालत में निस्तारित होने वाले केसो की सूची मांगी और निर्देशित किया कि उभय पक्षों द्वारा वांछित कार्यवाही समय से पूर्ण कर ले। लीड बैंक प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अन्य बैंकों से समन्वय कर बैंकों के लंबित वादों का अधिक से अधिक निस्तारण इस लोक अदालत में सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत वादी, प्रतिवादी दोनों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इसमें सुलह समझौता से केस का निस्तारण होता है।इसलिए इसमें आगे पुनः विवाद की कोई संभावना नहीं रहती है तथा लोगों का समय व कोर्ट कचहरी में होने वाले खर्च भी बचते हैं। इस अवसर जिलाधिकारी समेत समस्त अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार व विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।