"भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी" -डीएम

वाराणसी । जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा आज कैम्प कार्यालय पर राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आवास, तालाब, कृषि तथा वृक्षारोपण के सभी पट्टों की जांच कर ली जाय। इस माह में चारों प्रकार के शत् प्रतिशत पट्टे पूरे कर लिये जायें। तहसील सदर में आवास के 50 पट्टों में से 30 हो चुके हैं, राजातालाब में 23 हुए हैं, पिण्डरा के भी अवशेष पट्टे इसी माह पूरा करायें।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अभियान चलाकर 30 अक्टूबर तक पट्टा आवंटन की कार्यवाही पूरी कराया जाएगा।इसके अतिरिक्त पिछले 10 सालों के पट्टों का रिकार्ड की जांच करते हुए अद्यतन करने की कार्यवाही भी करने का निर्देश दिया।

• सरकारी जमीनों के कब्जे खाली कराते हुए उसे कब्जे में लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए सदर के 34, राजातालाब के 09 तथा पिण्डरा के 13 खाली कब्जे की नीलामी कराने का निर्देश दिया साथ ही पिण्डरा के फौजदारी अहलमद को कार्य में लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी।

• 122बी की कार्यवाही में वसूली की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और 15 दिनों का अभियान चलाकर 10 अक्टूबर तक शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा अक्टूबर अंत तक 122 बी की कार्यवाही करते हुए सभी जमीने खाली नहीं हुई तो सम्बंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

• स्टाम्प वाद के 06 माह से ऊपर के वादों का निस्तारण करने हेतु एआईजी स्टाम्प को निर्देशित किया।

• स्वामित्व योजना के अन्तर्गत तहसीलवार समीक्षा करते हुए पाया कि सदर में 422 नक्शे में 74 पूरे हुए, राजातालाब में 292 नक्शे में 150 नक्शे लाक हो चुके,55 नक्शा भेजा गया है तथा 71 नक्शे प्राप्त हो चुके हैं।

• पांच साल से पुराने वादों की सुनवाई करके इसी माह निस्तारण कराने का निर्देश दिया, इसके अलावा दो साल पुराने वाद भी निस्तारित करने पर जोर दिया।

• एण्टी भू-माफिया/ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा करते हुए पाया कि विभागीय अधिकारी इस काम में लापरवाही कर रहे हैं जिस पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी और कहा कि तीन दिनों में कार्यवाही करते हुए कब्जा खाली करायें और भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें वर्ना ऐसा न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

• सभी एसडीएम ग्राम सभा की जमीने मुक्त करायेंगे तथा जिस विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा होगा यह उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उसे हर कीमत पर खाली कराये और नहीं खाली करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर कठोर कार्रवाई कराये इस कार्य में आवश्यकता अनुसार प्रशासन तथा पुलिस सम्बंधित विभाग का सहयोग करेंगे।

• मण्डी के अन्दर के अवैध कब्जे 30 अक्टूबर तक खाली करायें। पीडब्ल्यूडी कालोनी में आवास के अलावा किसी भी तरह का अस्थाई/स्थायी झोपड़ी, शेड या अन्य सभी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारी को निर्देशित किया।