यूपी में 10 से 12 सीटों पर लड़ेगी चुनाव ' रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'।

वाराणसी। सर्किट हाउस में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एन०डी०ए० में सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की घोषणा की है।  सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि एन०डी०ए० एलाइंस के साथ चुनाव लड़ने की बात चल रही है और जल्द से जल्द 10 से 12 सीटों पर सहमति भी मिल सकती है। पत्रकारो के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के नाम पर मायावती ने सिर्फ चुनाव जीता है जबकि रिपब्लिकन पार्टी अब उचित दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यूपी में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। 
महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही लेकिन भारत सरकार ने टैक्स कम किया है और राज्य सरकारों ने भी टैक्स कम किया है जिससे महंगाई थोड़ी कम हुई है और जहां तक बात रोजगार की है तो उसके लिए बहुत सारे प्लान योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने के संदर्भ में उनका प्लान है जिस तरह मुंबई और पुणे में पिछले 5 सालों में जो लोग यूपी छोड़ करके आते थे वह नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रोजगार यूपी में लोगों को मिल रहा है।

वही ओवैसी के इस बयान पर कि जिस तरह से प्रसिद्ध कानून वापस लिया गया उसी तरीके से एनआरसी और सीए को भी सरकार ले और इस पूरे मामले पर उन्होंने चेतावनी भी दी है देख पर रामदास अठावले का कहना रहा कि कि अगर हर कानून इस तरह से हर व्यक्ति बोलने लगा कि वापस लो तो फिर मंत्रिमंडल का मतलब क्या रह जाएगा।

कृषि कानून को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार कर रहे थे जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। अगर हर कानून को वापस लेने का काम सरकार करते रहे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। मालेगाव सहित कई जगह पर हुई हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी को सीधे तरीके से निशाना बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गड़बड़ किया है वहां पर और इसकी पूरी जांच हो रही है और इस पूरे मामले की जांच हो कर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं उन्होंने वरुण गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पर किसानों के मुकदमे को वापस ले जाने के मामले पर कहा कि हर बात प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते हैं लेकिन किसानों की मांग पर सरकार काम कर रही है और अगर उनकी मांग है तो सरकार इस पर विचार करेगी।