मुंबई, 31 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कोर्ट ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में उन्होंने सेना को छोड़ कर पिछली सरकारों के साथ मौजूदा सरकार को जबरन गायब लोगों को जल्द खोजने को कहा है। साथ ही लोगों के गायब होने के पीछे सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है।दरअसल, कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं, वो याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता शरीन मजारी ने दायर की थी। कोर्ट के फैसले में सिर्फ सरकारों को ही इस निर्देश में शामिल किया गया है, जबकि मजारी ने सरकार, सेना और आईएसआई (ISI) के खिलाफ याचिका दायर की थी। 1999 और 911 अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व में लड़े जाने वाले युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका संदेह के चलते कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये भी माना जाता है कि इनमें से कई लोग क्यूबा के ग्वांतानामो-बे की जेल में बंद हैं। इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अहतर मिनल्लाह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा-अगर सरकार गुमशुदा लोगों को ढूंढने में फेल हो जाती है, तो प्रधानमंत्री समेत पूर्व-प्रधानमंत्रियों और अंतरिम मंत्रियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
तो वही इस्लामाबाद कोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के समय से ही गायब होने का सिलसिला चला आ रहा है। जिसकी वजह से 5 से 8 हजार लोग अब तक गायब हो चुके हैं। कोर्ट के मुताबिक राजीनितक कारणों के चलते ही ये सभी लोग गायब हुए हैं। इसीलिए कोर्ट ने शाहबाज सरकार के साथ पिछली सभी सरकारों को इन लोगों के न मिलने का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एमेन्सटी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि गायब होने वाले लोगों में से 5000 लोगों के बारे में पता लगा लिया गया है।