Kavaratti, July 6 2021 New disputes are being added with the Union Territory of Lakshadweep. In a fresh controversy, the Lakshadweep administration has rejected the applications of eight Left Democratic Front (LDF) MPs - Elaram Karim, V Sivadasan, AM Arif, Binoy Viswam, MV Shreyams Kumar, K Somprasad, Thomas Chazhikadan and John Brittas for entry permits into Lakshadweep. Is done. Earlier too, the Lakshadweep administration had banned the entry of Congress MPs.
It is to be known that ever since Praful Khoda Patel was appointed as the administrator of this union territory in December, 2020, there is a huge protest inside and outside Lakshadweep regarding his policies. First he banned the movement of beef, then changed the liquor policy as well. However, the Kerala High Court had stayed the order of the meat ban.
विदित हो केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप की संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। जिनमे से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के तहत लक्षद्वीप प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने का अधिकार दिया गया है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज (गुंडा एक्ट) एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को ना केवल गिरफ्तार कर सकती है बल्कि उसे एक वर्ष तक हिरासत में भी रख सकती है।
वहीं तीसरे विवादित नियम जोकि पंचायत चुनाव अधिसूचना से जुड़ा हुआ है। इसके तहत दो बच्चों से ज्यादा वालों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए जो लोगों को नहीं भा रहे हैं। उनके इस तानाशाही रवैये के खिलाफ लक्षद्वीप के अंदर ही विरोध हो रहा है। इसके अलावे उन्होंने पड़ोसी राज्यों के नेताओं के लक्षद्वीप में प्रवेश पर परमिट का नियम स्थापित कर दिया।
On July 3, the Lakshadweep administration gave rise to another controversy when the Lakshadweep administration, due to lack of tourism based activity, ordered the service of 151 casual laborers attached to the Society for Promotion of Nature Tourism and Sports (Sports) units for a period of two months. had decided to terminate. These strict rules and orders of Lakshadweep administration are being opposed all over.