नई दिल्ली, 14 मार्च (न्यूज़ हेल्पलाइन) केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज घोषणा की कि जल्द ही देश के लोग अपनी भूमि का रिकॉर्ड (Land records) अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वाले भूमि संसाधन विभाग ने अप्रैल 2022 से बहुभाषी सॉफ्टवेयर शुरू करने की योजना बना रहा है। उसके बाद, भूमि रिकॉर्ड 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ज्ञात हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट 2022 में घोषित भूमि शासन सुधारों पर एक ई-पुस्तक का विमोचन करने के बाद बोलते हुए यह बात कही।
स्वदेशी रूप से विकसित NGDRS (National Generic Document Registration System) सॉफ्टवेयर पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि NGDRS सॉफ्टवेयर की लागत सरकार को लगभग 4 करोड़ है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा भू-राजस्व में वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि राज्य NGDRS 13 राज्यों में लागू किया जा रहा है जिससे 22 करोड़ लोगों को लाभ होगा। अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 30.9 लाख दस्तावेज पंजीकृत हैं जिनसे 16 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
स्वदेशी रूप से विकसित NGDRS सॉफ्टवेयर पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि NGDRS सॉफ्टवेयर की लागत सरकार को लगभग 4 करोड़ है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा भू-राजस्व में वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि राज्य NGDRS 13 राज्यों में लागू किया जा रहा है जिससे 22 करोड़ लोगों को लाभ होगा। अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 30.9 लाख दस्तावेज पंजीकृत हैं जिनसे 16 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
मंत्री ने कहा कि देश में ULPIN (यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर) लागू होने के बाद गरीबों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ULPIN को PAN, आधार, भूमि अभिलेख, न्यायालय और बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से भूमि मामलों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा। अब तक, ULPIN को 14 राज्यों में शुरू किया गया है। मंत्री ने राज्य सरकारों से लोगों के बीच भूमि सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी अनुरोध किया।
धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति लेनदेन को रोकने के लिए प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट भूमि पहचान संख्या (ULPIN) भूमि पार्सल को सौंपा जा रहा है। भूमि अभिलेखों का और डिजिटलीकरण भारत के लिए नागरिकों और भारत को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा, अद्यतन भूमि रिकॉर्ड मुआवजे के भुगतान के समय को कम करेगा और भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास और पुनर्वास लाभ प्रदान करेगा। बहुभाषी भूमि रिकॉर्ड (Multilingual Land Records) संभावित व्यक्तियों के लिए उनकी क्षेत्रीय और मातृ भाषाओं में जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।