लखनऊ , 20 मई |  कोरोना संक्रमण की वजह से बार - बार लॉकडाउन लगाए जाने से हो रही परेशानीओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गुरुवार से राज्य में लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रदेश के ज़रूरतमंदो को यह राहत प्रदान की जा रही है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि, "राज्य में लगभग 3.59 करोड़ परिवार हैं जिनके पास 'अंत्योदय' और पात्र घरेलू श्रेणी के राशन कार्ड हैं, जिनमें 14.7 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। इसके लिए अनुमान है कि 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न की विभाग को आवश्यकता है। हमारे पास योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त राशन है।" उन्होंने यह भी बताया की इस दौरान संक्रमण से बचाव करने के लिए सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और लगभग 80,000 राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारियों की देखरेख में राशन वितरित किया जाएगा। 

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वितरण ई-पीओएस (बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु) मशीनों के माध्यम से किया जाएगा, जिसका उपयोग राज्य में गेहूं खरीद केंद्रों पर पहले से किया जा रहा है। लाभार्थियों को मशीन का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को पहले सैनिटायज़ करने के लिए कहा जाएगा। सरकार द्वारा कोविड को फैलने से रोकने के लिए लाभार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बार में सिर्फ़ पांच लाभार्थियों को अनुमति दी जाएगी ।

बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत क़रीब 26 हज़ार करोड़ रुपए की यह योजना का लाभ का फ़ायदा क़रीब 80 करोड़ नागरिकों को मिलेगा। इससे पहले अप्रैल 2020 में, जब राज्य पहले सम्पूर्ण लॉकडाउन के अधीन था तब योगी सरकार ने अप्रैल से नवंबर तक लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त राशन प्रदान किया था। वहीं बीते शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के चलते समय समय पर लागू हो रहे लॉकडाउन के बीच गरीब और जरूरतमंदों को राशन संबधी हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 3 माह तक पांच किलों निःशुल्क राशन देने का फैसला लिया था। राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी की श्रेणी में आने वाले राशनकार्ड धारकों को आगामी 3 माह तक के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलों चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को आसानी से लाभ मिल सकेगा।