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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संकेत: चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.10 लाख करोड़ रुपये के पार, अग्रिम कर में भी 15% का शानदार उछाल

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Posted On:Friday, June 19, 2026

भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय मोर्चे पर चालू वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा आधिकारिक विलेख आंकड़ों के अनुसार, 17 जून 2026 तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) सालाना आधार पर 12.46 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए 6,10,054 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी समान अवधि में यह आंकड़ा 5,42,479 करोड़ रुपये था। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि कर संग्रह में यह कूटनीतिक निरंतरता देश में औद्योगिक गतिविधियों की मजबूती, बेहतर कर अनुपालन और मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन को विखंडन रूप से दर्शाती है।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के बारीक विलेख विश्लेषण से पता चलता है कि कुल संकलित कर में कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) का हिस्सा 2,76,538 करोड़ रुपये रहा, जबकि व्यक्तिगत आयकर सहित गैर-कॉर्पोरेट कर (Non-Corporate Tax) संग्रह 3,14,653 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, शेयर बाजार में जारी भारी निवेश गतिविधियों के चलते प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) के रूप में सरकार को 18,856 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। इस दौरान सरकार ने करदाताओं के प्रति अपनी प्रशासनिक जवाबदेही निभाते हुए 89,026 करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया है, जो पिछले साल से 1.19 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के समायोजन के बाद देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Tax Collection) 14.64 प्रतिशत की छलांग लगाकर 5,21,025 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

इस पूरी विधिक रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू 'अग्रिम कर संग्रह' (Advance Tax Collection) में देखी गई भारी तेजी है। 17 जून 2026 तक कुल अग्रिम कर संग्रह 15.30 प्रतिशत बढ़कर 1,78,373 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें कॉर्पोरेट अग्रिम कर 16.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,40,753 करोड़ रुपये और गैर-कॉर्पोरेट अग्रिम कर 12.73 प्रतिशत बढ़कर 37,620 करोड़ रुपये रहा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, चालू तिमाही में अग्रिम कर का यह कूटनीतिक उछाल यह साफ संकेत देता है कि भारतीय कंपनियां और कारोबारी आने वाली तिमाहियों में अपने मुनाफे और देश की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, जिससे सरकार को अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्यों को समय पर हासिल करने में बड़ी विखंडन मदद मिलेगी।


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