साल 2025 अब खत्म होने वाला है और नए साल 2026 की आहट के बीच, देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी बढ़ी हुई सैलरी 21 दिन बाद शुरू होने वाले नए साल से मिलनी शुरू हो जाएगी?
कब से प्रभावी होगा वेतन वृद्धि का लाभ?
परंपरागत रूप से, वेतन आयोग की सिफारिशों को पिछले प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू किया जाता रहा है. इसी आधार पर, करोड़ों कर्मचारी यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि भले ही आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और उन्हें बकाया (एरियर) का भुगतान किया जाएगा.
हालांकि, इस उम्मीद को हाल ही में वित्त राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान से थोड़ी निराशा मिली है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के "लागू होने की तारीख" पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की पसंदीदा तारीख 1 जनवरी 2026 पर अभी तक सरकार की कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.
2027 तक खिंच सकता है रिपोर्ट आने का मामला
सैलरी में बढ़ोतरी के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम वेतन आयोग की रिपोर्ट का आना है. इस प्रक्रिया में समय लगता है:
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ToR जारी: वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को ही आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) जारी किए थे, जो आयोग के काम करने की दिशा तय करते हैं.
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रिपोर्ट का समय: सरकारी नियमों और पिछली प्रक्रियाओं को देखते हुए, आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सौंपने में ToR जारी होने की तारीख से लगभग 18 महीने का वक्त लग सकता है.
अगर हम इस समय सीमा की गणना करें, तो आयोग की फाइनल रिपोर्ट साल 2027 के मध्य तक आने की संभावना है. रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार उसे कैबिनेट में मंजूरी देती है और तब कहीं जाकर बढ़ा हुआ वेतन खातों में पहुंचता है. ऐसे में, नए साल की शुरुआत में सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को धैर्य के साथ लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी? फिटमेंट फैक्टर पर टिकी नजर
वेतन में होने वाली बढ़ोतरी पूरी तरह से 'फिटमेंट फैक्टर' पर निर्भर करती है. 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फैक्टर 2.57 रखा गया था.
जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है.
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अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेती है, तो पुरानी बेसिक सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक का जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.
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इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA/DR) भी नए बढ़े हुए बेसिक पे के हिसाब से समायोजित होगा, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में बड़ी वृद्धि होगी.
बढ़ती महंगाई के इस दौर में, यह वेतन वृद्धि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी, भले ही इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े.